अग्निवीरांसाठी बीएसएफमध्ये ५०टक्के कोटा,मोदी सरकारचा मोठा निर्णय;

बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स, कायदा, १९६८ अंतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करत हा निर्णय घेण्यात आला असून, या नव्या नियमांना बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स, जनरल ड्युटी कॅडर (नॉन-गॅझेटेड) रिक्रूटमेंट (अमेंडमेंट) रुल्स, २०२५ असे नाव देण्यात आले आहे. हे नियम १८ डिसेंबर २०२५ पासून लागू झाले आहेत. या बदलाचा सर्वांत मोठा फायदा अग्निपथ योजनाअंतर्गत सेवा पूर्ण केलेल्या युवकांना होणार आहे. गृह मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, आता बीएसएफमध्ये दरवर्षी होणाऱ्या भरतीत एकूण रिक्त पदांपैकी ५० टक्के जागा माजी अग्निवीरांसाठी राखीव असतील तसेच वयोमयदित विशेष सवलत जाहीर केली आहे. आधीच प्रशिक्षण घेतलेले, शिस्तबद्ध आणि कार्यानुभव असलेले युवक सुरक्षा दलांमध्ये स्थायी सेवेत यावेत, हा या निर्णयामागचा उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

अग्निवीरांची पहिली तुकडी लवकरच निवृत्त होत आहे.  मोदी सरकारने  त्यांच्यासाठी आधीच एक मोठी घोषणा केली आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलात (CAPF) ग्रुप सी पदांमध्ये माजी अग्निवीरांसाठी आरक्षण सध्याच्या 10% वरून 50% पर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. बीएसएफमध्ये कॉन्स्टेबल पदांसाठी 50% आरक्षणाच्या सरकारच्या अधिसूचनेनंतर, गृह मंत्रालयाने इतर CAPF मधील ग्रुप सी पदांमध्ये माजी अग्निवीरांसाठी आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तथापि, माजी अग्निवीरांना शारीरिक मानक चाचणी आणि शारीरिक कार्यक्षमता चाचणीमधून सूट देण्यात येईल.सूचनेनुसार, संबंधित उमेदवारांना इतर नियमित उमेदवारांप्रमाणेच लेखी परीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. येत्या काही दिवसांत केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांतील (CAPF) ग्रुप ‘सी’ पदांच्या भरती नियमांमध्ये टप्प्याटप्प्याने सुधारणा केल्या जातील. सशस्त्र दलातील तात्पुरत्या भरतीसाठी CAPF मध्ये १० टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या मंत्रालयाच्या आधीच्या निर्णयाच्या तुलनेत हा एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण बदल मानला जात आहे.दरम्यान, २०२२ मध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या भरती धोरणाविरोधात देशभरात हिंसक निदर्शने झाली होती. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या काळातही हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत राहिला. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयाने CAPF मधील एकूण रिक्त पदांपैकी १० टक्के जागा अग्निपथ योजनेअंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या सशस्त्र दलातील भरतींसाठी राखीव ठेवण्याची घोषणा केली. तसेच, पहिल्या तुकडीसाठी पाच वर्षांची आणि त्यानंतरच्या तुकड्यांसाठी तीन वर्षांची वयोमर्यादेची सूट देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. अग्निवीरांची पहिली तुकडी २०२६ मध्ये CAPF मधील भरतीसाठी पात्र ठरणार आहे.

शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रालयाने सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) जनरल ड्युटी कॅडर (अराजपत्रित) भरती नियमांमध्ये सुधारणा करत BSF भरती नियम (सुधारणा) २०२५ अधिसूचित केले. या सुधारित नियमांनुसार, प्रत्येक भरती वर्षात रिक्त पदांपैकी ५० टक्के जागा माजी अग्निवीरांसाठी, १० टक्के माजी सैनिकांसाठी आणि कॉम्बॅट कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समन) कॅडरमधील वार्षिक रिक्त पदांचे समायोजन करण्यासाठी कमाल ३ टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येणार आहेत.नियमांनुसार, पहिल्या टप्प्यात नोडल फोर्समार्फत माजी अग्निवीरांसाठी राखीव असलेल्या ५० टक्के रिक्त पदांची भरती करण्यात येईल. दुसऱ्या टप्प्यात, उर्वरित ४७ टक्के रिक्त पदांसाठी (यामध्ये १० टक्के माजी सैनिकांचा समावेश आहे) स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC) मार्फत माजी अग्निवीरांव्यतिरिक्त इतर पात्र उमेदवारांकडून भरती केली जाईल. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात विशिष्ट श्रेणीतील माजी अग्निवीरांसाठी राखीव असलेली रिक्त पदेही समाविष्ट असतील.

दरम्यान, बीएसएफ कॉम्बॅट कॉन्स्टेबल (ट्रेड्समन) कडून कॉन्स्टेबल पदासाठी भरतीची वयोमर्यादा ३० वर्षांवरून ३५ वर्षे करण्यात आली असून, किमान सेवा कालावधी तीन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्यात आला आहे. तसेच, इतर दलांमध्ये प्रतिनियुक्तीसाठीची कमाल वयोमर्यादा ५२ वर्षांवरून ५६ वर्षे करण्यात आली आहे. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये (CAPF) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF), सीमा सुरक्षा दल (BSF), केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF), इंडो-तिबेटी सीमा पोलीस दल (ITBP), सशस्त्र सीमा दल (SSB) आणि आसाम रायफल्स यांचा समावेश होतो.सरकारच्या या निर्णयाकडे अग्निपथ योजनेला अधिक बळ देणारे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. या बदलामुळे अग्निवीरांच्या भवितव्याबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता काही प्रमाणात दूर होईल, तसेच बीएसएफसारख्या महत्वाच्या सुरक्षा दलाला प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. दरम्यान, सुधारित नियमांमुळे भरती प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि स्पष्टता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. विविध श्रेणीतील उमेदवारांसाठी आरक्षण आणि संधी आता स्पष्टपणे निश्चित केल्या गेल्याने भरती प्रक्रियेतील संभ्रम आणि वाद कमी होतील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. एकूणच, हा बदल सुरक्षा दलांसह युवकांसाठीही लाभदायक ठरणार असल्याचे चित्र आहे.